तरक्की की राह पर चला जम्मू कश्मीर, लेकिन कश्मीरी पंडितों को बसाए बगैर घाटी अधूरी

नई दिल्ली: एक दशक पहले जम्मू और कश्मीर में विकास के हालात का विश्लेषण करते हुए, योजना आयोग ने इस क्षेत्र में धीमी वृद्धि पर अफसोस जताया था. साथ ही इस हालात के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया था.

योजना आयोग ने कहा था कि कश्मीर में सशस्त्र उग्रवाद का माहौल और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में कम उत्पादकता ने रोजगार और आय सृजन में बाधा उत्पन्न की है. खराब औद्योगिक बुनियादी ढांचे और निवेश के खराब माहौल ने औद्योगिक क्षेत्र को पनपने नहीं दिया. 

योजना आयोग ने बताई थी जम्मू-कश्मीर की खामियां

योजना आयोग ने कहा कि राज्य में उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है. आयोग ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सुशासन और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की कमी भी राज्य के खराब आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है.

धारा-370 हटने के बाद पिछले दो वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. इसके तहत प्रधान मंत्री विकास पैकेज के तहत राज्य के विकास के लिए शुरू की गई कई विकास योजनाएं शामिल हैं. इसके तहत बंद पड़े प्रोजेक्टों को फिर से शुरू किया गया है और राज्य में पारदर्शी व इफेक्टिव प्रशासन सुनिश्चित किया गया है. इसका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है. 

केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन मिलकर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जनता को लाभ पहुंचाने वाली कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं. प्रदेश में आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं. इनमें जम्मू और श्रीनगर में दो बड़े आकार के आईटी पार्क (आधा मिलियन वर्ग फुट में फैले) का निर्माण करना भी शामिल है. 

प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश

इनके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीति भी जारी की है. इसके लिए सरकार की ओर से लैंड बैंक बनाया गया है. साथ ही प्राइवेट रियल एस्टेट सेक्टर को जमीन देने के लिए पारदर्शी नीति भी बनाई गई है. जम्मू-कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सड़क और राजमार्गों का जाल बिछाया गया है. 

घाटी में विकास सुनिश्चित करने और केंद्र शासित प्रदेश को देश के अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए बंद या नजरअंदाज कर दिए गए पुराने प्रोजेक्टों को फिर से शुरू किया जा रहा है. पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वर्ष 2015 में 800 बिलियन रुपये का बड़ा पैकेज घोषित किया था. इस पैकेज में शामिल योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. 

40 कंपनियों का 150 करोड़ रुपये निवेश का ऑफर

प्रदेश से धारा 370 को निरस्त करने का लाभ लोगों को मिलने लगा है. 5 अगस्त, 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कौशल, शिक्षा, आतिथ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में लगभग 40 कंपनियों ने 150 बिलियन रुपये के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं. 

पिछले दो वर्षों के दौरान, जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी लोगों के लिए 24×7 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश में 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हासिल किया है. घरेलू जल कनेक्शन 43 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय औसत 21 प्रतिशत से दोगुना है. दिसंबर 2021 तक सभी 10816 मिलियन ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था.

भारत सरकार ने फरवरी 2020 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई सह बिजली परियोजना के लिए 60 अरब रुपये की मंजूरी दी थी. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जम्मू-कश्मीर में बिजली की भारी कमी को दूर करने के लिए बिजली परियोजनाओं पर काम कर रहा है. इससे पहले वर्ष 2019 में, प्रदेश में 15 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 100 अरब रुपये की 20 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई. 

प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने की पहल

कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPDCL) और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPDCL) का गठन करने से जम्मू-कश्मीर प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है. इस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन, पर्यटन, औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए समग्र मानव विकास के लिए काम कर रही है. 

कश्मीरी बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने छात्रों को 25,000 सीटों की क्षमता वाले सैकड़ों स्कूल और 50 नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में करीब 50 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित करने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं. 

प्रदेश में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) केंद्रशासित प्रदेश में आ रहे हैं. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), 07 नए मेडिकल कॉलेज, 05 नए नर्सिंग कॉलेज और एक राज्य कैंसर संस्थान भी जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलने जा रहा है. 

कश्मीरी पंडितों को बसाए बगैर घाटी अधूरी

जम्मू और कश्मीर के लोगों ने विशेष रूप से घाटी के लोगों ने लोकतंत्र और भारत के विचार के लिए अपनी राजनीतिक प्राथमिकता का प्रयोग किया. जिसमें शांति, बहुलवाद, समानता, आतंक मुक्त अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता शामिल है. लोगों ने आतंकवादियों द्वारा मौत और विनाश के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस दिखाया है. 

कश्मीर में भारत और बहुआयामी कश्मीर का विचार तब तक अर्थहीन है, जब तक कि निर्वासित कश्मीरी पंडितों को सम्मान और राजनीतिक-आर्थिक सशक्तिकरण के साथ शारीरिक रूप से उनके घरों पर बसाने का इंतजाम नहीं किया जाता. 

प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत जिला परिषदों का गठन होना जम्मू- कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और प्रशासन को मजबूत करने के लिए उठाए गए एक महान कदम थे. दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है सरकार को केंद्र शासित प्रदेश के सबसे दूरदराज के लोगों तक पहुंचाना. 

पंचायती राज चुनावों का जनता ने किया समर्थन

हालांकि जम्मू-कश्मीर में त्रि-स्तरीय पंचायती राज के चुनाव हुए. फिर भी प्रदेश के लोगों ने पूरे जोश गंभीरता के साथ इसमें भाग लिया. इससे पता चलता है कि प्रदेश की जनता भी अब अतीत छोड़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हो रही है.

पंचायत राज के चुनावों में कड़ाके की ठंड, कोरोना महामारी और घाटी में बहिष्कार की राजनीति की पृष्ठभूमि के बावजूद केंद्र शासित प्रदेश में कुल 50% मतदान होना एक औसत उपलब्धि नहीं है. कश्मीरी तीन दशकों से अधिक समय से चल रही आतंकी हिंसा से पीड़ित हैं और शांति, जीवन व स्वतंत्रता के शांतिपूर्ण अधिकार के लिए तरस रहे हैं.

अलगाववाद को लोगों ने कर दिया है खारिज

वे भारत को अवसरों की एक आशाजनक भूमि के रूप में देखते हैं. कश्मीर घाटी के लोगों ने लोकतंत्र, मुख्यधारा की राजनीतिक कथा और उदार सूफी इस्लामी जीवन शैली को चुना है. एक बार फिर अलगाववादी बयानबाजी और धार्मिक अतिवाद को खारिज कर दिया है.

नई दिल्ली लोगों का दिल और दिमाग जीतने की पूरी कोशिश कर रही है. कश्मीरियों को अपनी ओर से आतंकवाद और अलगाववाद को हराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे और शांति के लिए माहौल बनाना होगा. उन्हें अपनी जमीन का खोया हुआ गौरव वापस पाने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी.

(सिद्धार्थ शर्मा एक स्वतंत्र पत्रकार और दिल्ली में स्थित एक मीडिया फैसिलिटेटर हैं. उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न भू-राजनीतिक मुद्दों के संबंध में कई प्लेटफार्मों के लिए लिखा है. वास्तविक जमीनी स्थिति को समझने के लिए नियंत्रण रेखा के साथ दूरदराज के स्थानों में उनका पलायन जल्द ही एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने जा रहा है.)